भोपाल। आज मोहन सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 2024-2025 के लिए 3 लाख 65 हजार 67 करोड़ से अधिक का बजट पेश किया। यह पिछली बार से 16 प्रतिशत अधिक है। सरकार ने प्रदेश के विकास, किसानों, गौ माता के लिए करोड़ों रुपए का प्रावधान किया है। साथ ही युवाओं के लिए पुलिस विभाग में बंपर नौकरियां निकाली गई है। यह भी कहा है कि यह साल गोवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा।

मोहन सरकार के पहले ही बजट में युवाओं के लिए बड़ा तोहफा है। पुलिस में 7500 पदों पर भर्ती की जाएगी। पीएम आवास योजना के लिए 4000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 4900 करोड़ का प्रावधान है। शिक्षा के लिए 22600 करोड़ का प्रावधान, स्वास्थ्य 21 हजार 144 करोड़ का प्रावधान है। खेल के लिए 586 करोड़ का प्रावधान है। वन पर्यावरण के लिए 4725 करोड़ का प्रावधान है।

संस्कृति 1081 करोड़ का प्रावधान है। मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए डिंडोरी में श्री अन्न्न अनुसंधान केंद्र खुलेगा। दूध उत्पादन बोनस के लिए 150 करोड़ का प्रावधान है। गोवंश के लिए बजट में तीन गुना वृद्धि की गई है। सरकार ने इसके लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मध्यांतर भोजन के रसोइयों का वेतन 3000 हजार किया गया। स्वास्थ्य भारत मिशन के 500 करोड़ का प्रवधान किया गया है।

विशेष केंद्रीय सहायता योजना अंतर्गत प्रदेश को वर्ष 2023-24 में भारत सरकार से रुपये 8 हजार 808 करोड की राशि प्राप्त होनी थी, परन्तु हमारे कर्मनिष्ठ माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयासों के परिणाम स्वरूप रूपये 3 हजार 829 करोड़ अतिरिक्त रूप से प्राप्त हुए हैं। इसी क्रम में इस योजना में वर्ष 2024-25 में भारत सरकार से रुपये 15 हजार करोड़ प्राप्त करने के प्रयास किये जायेंगे।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय रुपये 60 हजार 689 करोड़ हुआ है, जो कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में लगभग 29 प्रतिशत अधिक है। राज्य शासन द्वारा एक वित्तीय वर्ष में यह अब तक का सर्वाधिक पूंजीगत व्यय है, जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में 6 हजार 646 किलोमीटर सड़क निर्माण तथा उन्नयन, 4 हजार 708 किलोमीटर सड़क नवीनीकरण एवं 123 पुलों का निर्माण पूर्ण किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रदेश के चिन्हित रेल्वे क्रॉसिंग को समाप्त करने की दिशा में 116 रेल्वे ओव्हर ब्रिज के निर्माण की कार्यवाही प्रगतिरत है। प्रदेश में निर्माणाधीन रेल परियोजनाओं को और अधिक गति देने के उ‌द्देश्य से भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अन्य विभागों के साथ समन्वय के लिये लोक निर्माण विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है।

आगामी पांच वर्षों में एक्सप्रेस-वे नेटवर्क के माध्यम से 299 किलोमीटर का अटल प्रगति पथ, 900 किलोमीटर का नर्मदा प्रगति पथ, 676 किलोमीटर के विंध्य एक्सप्रेस-वे, 450 किलोमीटर का मालवा-निमाड़ विकास पथ, 330 किलोमीटर का बुंदेलखंड विकास पथ एवं 746 किलोमीटर का मध्य भारत विकास पथ के कार्य प्रस्तावित हैं।

2024-25 बजट की बड़ी बातें

रामपथ और कृष्ण पथ का विकास होगा।
संस्कृति विभाग के लिए रु 1 हजार 81 करोड़ का बजट प्रस्तावित।
वर्ष 2023-24 के व्यय से ढाई गुना है।
मध्य् प्रदेश में 11 करोड़ पर्यटकों का आगमन हुआ जो कि एक कीर्तिमान है।
प्रसिद्ध पर्यटन स्थशलों तक हवाई सुविधा को और अधिक सुलभ बनाने हेतु पी.एम. श्री हेली एवं वायु पर्यटन सेवा प्रारंभ।
विमानन अधोसंरचना को भी विस्तारित किया जाएगा।
पर्यटक सुविधाओं हेतु रूपये 666 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित है, जो वर्ष 2023-24 से रूपये 100 करोड़ अधिक है।
जेलों के लिये सुधारात्मक सेवायें एवं बन्दीगृह अधिनियम, 2024 लागू होगा।
वर्ष 2024-25 के बजट में संबल योजना अंतर्गत रूपये 600 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
राज्य, जिला, तहसील स्तर पर प्रतिदिन प्रकरणों की मॉनिटरिंग हेतु राजस्व महाअभियान डैशबोर्ड
डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण परियोजना के अंतर्गत ग्राम में उपलब्धर स्थानीय युवा के माध्यडम से नवीन तकनीक (जियो फेंस) का उपयोग कर प्रत्येक खसरे की फसल गिरदावरी कराई जायेगी।